Search Result : "मौद्रिक नीति समीक्षा"

तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत की आजीवन प्रतिबंध की समीक्षा अपील भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खारिज कर दी है। बीसीसीआई का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति से कोई समझौता नहीं करेगा।

विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गठबंधन के सहारे मैदान में उतरने का मन बना लिया है। आज लखनऊ में वे पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। इस बैठक में गठबंधन को लेकर पार्टी की भावी रणनीति की दिशा तय हो सकती है।

विद्या बालन के खाते में एक हिट का काफी दिन से सूखा है। बेगम जान को देख कर लगता है कि यह सूखा अभी लंबा चलेगा। दर्जनों कलाकारों, विद्या की बिल्लौरी आंखों और देशभक्ति टाइप माहौल के बावजूद यह फिल्म अंत में लंबी गहरी ऊब के सिवाय कुछ नहीं देती।

रेलवे में खानपान की स्थिति में सुधार करने के मकसद से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बताया कि रेलवे की कैटरिंग नीति में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निश्चित ही यात्रियों को कैटरिंग में सुधार देखने को मिलेगा।

गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे से लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के गोमती रीवर फ्रंट पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाएंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी की हार के बाद आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।