समीक्षा लखनऊ सेंट्रल : न गायक न कैदी
छोटे शहर के लाइब्रेरियन का बेटा और बड़े ख्वाब। किशन गेहरोत्रा (फरहान अख्तर) ऐसे ही सपने देखने वाला बेटा...
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समीक्षा सिमरन : अंग्रेजी-गुजराती खिचड़ी
जटिल दिमाग के लोगों की भूमिका निभाने में कंगना को महारत हासिल है। शायद यह उनका अपना व्यक्तित्व है।...
फिल्म समीक्षा: लड़कों का पोस्टर चल जाएगा
जब बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में टकराती हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है, कमाई कौन करेगा। कमाई का तो पता नहीं पर दर्शक डैडी के बजाय पोस्टर बॉएज देखना ज्यादा पसंद करेंगे यह कहा जा सकता है।
फिल्म समीक्षा : दाउद वर्सेज डैडी
मुंबइया फिल्म उद्योग का पसंदीदा विषय है, गैंगवार, गैंगस्टर, भाई लोग। घूम फिर कर निर्माता-निर्देशक हर कुछ साल में इस विषय पर आ ही जाते हैं।
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
कैबिनेट ने दी नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी
केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।
मोदी की कश्मीर-नीति ने पाकिस्तान को राज्य में गड़बड़ी करने का मौका दिया: राहुल गांधी
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कश्मीर का हल गाली और गोली से नहीं, बल्कि गले लगाने से निकलेगा।
मोदी सरकार के चहेते पनगढ़िया क्यों छोड़ चले नीति आयोग का साथ
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि 31 अगस्त, 2017 उनके कार्यकाल का आखिर दिन होगा।
फिल्म समीक्षा: सपनों की लिपस्टिक
लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की चर्चा लंबे समय से थी। इसमें फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फिल्म में इतने कट सुझाए थे कि फिल्म की रील छलनी की तरह ही निकल कर आती।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
