Search Result : "यातायात नियमों का उल्लंघन"

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति को बहाल रखने के अपने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम को ईडी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन्हें फेमा के तहत 2262 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का नोटिस मिला है।

पाकिस्तानी सैन्य बलों ने इस माह में छठी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे।

दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से सम्मन से बचने के लिए बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसकी तामील की कोई तारीख नहीं है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि इस आदेश को जल्द वापस ल‌िया जाए क्योंकि यह आदेश आदिवासियों के हक में नहीं है।

पाकिस्तान ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाक ने पिछले दो दिनों में ये चौथी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रहवासी इलाकों पर स्वचलित हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।

चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: को लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन आवंटित की है।