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शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से 900 करोड़ रुपये के कथित आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के संबंध में माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान भेजने के लिए चार अनुरोध पत्र (एलआर) तैयार किए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकवादियों के पते शामिल हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था।

भारत और फ्रांस द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर आपसी मतभेदों को कम किए जाने के बाद फ्रांस का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह भारत आ सकता है। इस दल का उद्देश्य 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के भारत के ऑर्डर को अंतिम रूप देना है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।

बांग्लादेश के डेली स्टार समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महफूज अनम पर देशद्रोह और मानहानि के कई मामले दर्ज कर उनका उत्पीड़न किए जाने पर एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है।

टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के अभिभावकों ने अपनी बेटी की मौत की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा से कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को पत्र लिखकर गुजारिश की है। प्रत्युषा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी और जेएनयू परिसर के बीच चलने वाली बस में एक देसी पिस्तौल और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ लिखा धमकी भरा पत्र बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि यह पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा है, जिसने छात्र नेता को फेसबुक पर धमकी दी थी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस कन्हैया की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथे भारत जल सप्ताह के आमंत्रण पत्र के सुरक्षा निर्देश पर जो लिखा उसे पढ़ कर बिना मुस्कराए नहीं रहा जा सकता।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार बनाए जाने का मामला

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।