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पिछले चार साल से भी अधिक समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे मध्यम गति के तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार अब राजनीति में हाथ आजमाएंगे। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए कुमार रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए।

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।

विवेकानंद फाउंडेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है जो 2019 के लोकसभा चुनाव सहित अगले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवासों एवं अन्य स्थानों पर सीबीआई के छापों को भाजपा सरकार द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ शुरू की गई राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

जम्मू-कश्मीर के लिए बनाए गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर के दौरे से पहले राजनीतिक दलों ने अशांति पर काबू पाने और सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आज हुर्रियत सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने की मांग की।

फ़िल्म अभिनेत्री राम्या पर देशद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज होने के बाद बेशक स्वयं राम्या और कांग्रेस के अन्य नेता केंद्र की एनडीए सरकार और भाजपा को कोस रहे हों मगर यह भी ज़मीनी हक़ीक़त है कि इस धारा इस्तेमाल करने में ख़ुद कांग्रेस भी कभी पीछे नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस को ही क्यों दोष दें अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने विरोधियों को निपटाने में इस क़ानून का जमकर प्रयोग कर रहे हैं ।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर अपना हमला जारी रखते हुए उन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाला बताया और कहा कि इन्हें अमेरिका ने भारत पर थोपा है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कश्मीर में नेताओं के साथ वार्ता किए जाने के बाद आज कांग्रेस ने मुख्यधारा से इतर के राजनीतिक दलों और छात्रों समेत सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की वकालत की।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

राजनीतिक दलों को टैक्स छूट खत्म करने के सुझाव को सरकार ने खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि ये देश में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और लोकतंत्र के हित में उन्हें नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।