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आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ से अधिक लोन नहीं चुकाने पर कंपनी को डिफॉल्‍टर घोषित किया गया था।

केंद्र सरकार ने अरविंद कथपलिया को एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए निदेशक नियुक्त किया है। हालाकि मार्च में नियुक्ति समिति द्वारा उनके नाम को हरी झंडी देते समय पायलेट्स ने विरोध किया था।

रिजर्व बैंक ने देशहित का हवाला देकर आरटीआई का जवाब देने से किया इनकार

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाहियों के साथ-साथ इस मामले में अपील की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा आधिकारिक तौर पर मांगा है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत विरोधी सुर को तेज करते हए कहा है कि भारत बिम्सटेक और बीबीआईएन जैसे उप क्षेत्रीय गुटों को ज्यादा महत्व दे रहा है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन :दक्षेस: शिखर सम्मेलन को आयोजित नहीं होने देने के प्रयासों में लगा है।

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।

पाकिस्तान ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर रूक-रूक कर हो रही गोलीबारी और तनाव के बावजूद वह भारत में होने वाले अफगानिस्तान पर केंद्रीत हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेगा।

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।

अमेरिका आने वाले लोगों के लिए एक बेहद कड़ी जांच प्रक्रिया का प्रस्ताव देने के एक दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे कट्टरता, घृणा और सख्ती छोड़ देंगे।

बिगुल बज गया- आजादी की वर्षगांठ पर। न्याय के लिए एक नई क्रांति का शंखनाद दूरदराज के किसी मजदूर, किसान ने नहीं देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने किया। 70 वर्षों में पहली बार देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने कोर्ट परिसर में तिरंगा ध्वज फहराने के तत्काल बाद केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि देश में न्याय की रक्षा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों में बनी सरकारी रुकावटें दूर की जाएं।