छोटी बचत योजनाओं में बड़े बदलाव, PPF खाते समय से पहले बंद करने को मिल सकती मंजूरी
सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर लघु...
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त्रिपुरा में भाजपा जीती तो केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलेगा: योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के अगरतला में आज कहा कि अगर त्रिपुरा में होने...
लघु सिंचाई के लिए आवंटित 5000 करोड़ के फंड पर अभी तक नॉर्म्स नहीं बना पाई सरकार
सरकार अगले बजट की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कृषि मंत्रालय पिछले बजट में लघु सिंचाई के लिए आवंटत 5000...
अब इस वेब पोर्टल पर मिलेगी महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। एनएआरआई...
बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खातों पर ब्याज दर में 0.50 फीसदी की कटौती की
बैंक ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा, ‘‘बैंक बचत-बैंक खाते पर आज से दो स्तरीय ब्याज दर लागू कर रहा है।’’
SBI ने 1 करोड़ तक के बचत खातों पर ब्याज दर में 0.5 फीसदी की कटौती की
एसबीआई ने सोमवार, 31 जुलाई 2017 से ब्याज दर के लिहाज से बचत खातों को दो भागों में बांट दिया है।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
केंद्र की कई योजनाओं पर फर्जीवाड़े का ग्रहण, ठगे जा रहे हैं लोग
केंद्र की सत्ता में तीन साल पूरे कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपनी नई-नई योजनाओं के लिए शुरुआत से ही सुर्खियों में रही है।
'कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
