Search Result : "लघु बचत योजनाओं"

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा को वेस्टइंडीज दौरे के दौरान धीमी बल्लेबाजी के लिए भले ही आलोचना का सामना करना पड़ा हो लेकिन भारतीय कोच अनिल कुंबले ने आज इस बल्लेबाज का समर्थन करते हुए कहा कि वह टीम की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है और किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला।

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।

सोलर पॉवर ट्री यानी बिजली की बचत। केंद्रीय साइंस एवं तकनीकी और अर्थ मंत्री डा. हर्षवर्धन ने ऐसे ही पेड़ का उद्घाटन किया जो केवल बिजली का ही बचत नहीं करेगी बल्कि इस पर खर्च होने वाले पैसे का भी बचत करेगी। पांच किलोवॉट की बिजली केवल पांच लाख रुपये में मिलेगी ऐसा कहना है डा. हर्षवर्धन का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें बचत पर ऊंची ब्याज दर जारी रखनी चाहिए क्योंकि इससे कर्ज महंगा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के 15,000करोड़ रुपये की बचत के दावे तो आईआईएसडी ने बताया गलत