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पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।

बसपा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को दलित से जोड़ने के लिए मायावती की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनका दलित होना उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का लाइसेंस नहीं देता है और उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

रिलायंस जियो की सभी नेटवर्क पर मुफ्त काल की पेशकश तथा अन्य मौजूदा कंपनियों के प्लान का मुकाबला करने के लिए वोडाफोन ने भी आज दो नये पैक की घोषणा की जिसमें उसके प्रीपेड ग्राहकों के लिए असीमित नि:शुल्क वॉयस कॉल की सुविधा होगी।

गेहूं की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने आज इसकी आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गेहूं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया। इससे पहले गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत था।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

सरकार ने ब्रांडेड स्वर्ण सिक्कों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है जिससे एेसे सिक्के सस्ते हो सकते हैं।