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‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, बृहस्पतिवार, 27 अक्तूबर 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, बुधवार, 26 अक्तूबर 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

23 अक्टूबर- रविवार राजनीतिक तूफान जैसी गति‌विधियों में उलझी उत्तर प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रदेश के विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और परिवार के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निवास पर हाल के निष्कासित मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं का विचार-विमर्श। ऐसी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदी आउटलुक के लिए दो दिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। इसके विपरीत समय से थोड़ा पहले ही शाम चार बजे निश्चिंत भाव से अपने कक्ष में उ.प्र. की ताजा राजनीतिक स्थिति, प्रदेश और जनता के लिए बनी प्राथमिकताओं, भाजपा तथा केंद्र सरकार से मिल रही चुनौतियों-कठिनाइयों, आगामी विधान सभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर लगभग डेढ़ घंटे बातचीत की।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन घोषणाओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है, जिनमें लोगों को मुफ्त ऋण, अनाज या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भोपाल में श्री अरविंदो सोसायटी के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने राजनीति और अध्यात्म पर बोलते हुए कहा कि मैं सीएम बनकर बिजली के बिल माफ करने का निर्णय लूं तो यह लोकप्रिय फैसला तो हो सकता है, लेकिन लोक हित का नहीं।

इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि ने कौशल तथा शिक्षा में बदलाव पर जोर देते हुए कहा है कि आज की कई नौकरियां भविष्य में नहीं दिखेंगी।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शनिवार, 1 सितंबर 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 30 सितंबर 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने आज कहा कि टीम ने विवादास्पद फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) पर चर्चा की थी और भविष्य में इस तकनीक के शुरू किये जाने की उम्मीद करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सत्ता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रेसकोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। इसी मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का आवास स्थित है।

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।