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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में मुलायम सिंह यादव को तगड़ा झटका लगा है। उनके बेटे और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस लड़ाई में जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने फैसला दिया है कि पार्टी पर अखिलेश यादव का कब्जा रहेगा और पार्टी का चुनाव निशान साइकिल भी उन्हीं को मिलेगा।

अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नए डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इससे किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है।

यूपी चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता अभी अपने चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग में ही जुटे हैं। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खेमों की ओर से 'साइकिल' पर दावे किए गए। निर्वाचन आयोग ने हालांकि अपना फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन साइकिल को लेकर बस तीन संभावनाएं बन रही हैं।

मुलायम और अखिलेश यादव के खेमे ने सपा के चुनाव चिन्‍ह साइकिल पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के पास दलीलें पेश की। हालांकि, आयोग ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

देश में कैशलेस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार बड़े कैश विड्रॉवल पर टैक्स लगाने का मसौदा तैयार कर रही है। इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो 1 फरवरी को बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान की घोषणा कर दी जाएगी।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि करेंसी नोटों का अत्यधिक इस्तेमाल समाज के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई बैंकिंग कंपनियों के आने के बाद बैंकिंग लेनदेन शुल्कों में कमी आएगी।

सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी।

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।