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उप्र के रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह ने खुलकर पुलिस पर निशाना साधा है। प्रकाश सिंह भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित व्याख्यानमाला के.एफ. रुस्तमजी जन्म शताब्दी समारोह की संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।

कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बीती रात विस्फोटकों से भरा एक प्लास्टिक बैग मिला जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अदालत कक्ष के भीतर मिले बैग में कम तीव्रता वाले देसी बम, पटाखे और छर्रे थे जिनसे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी और ज्यादातर संभावना है कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने के मकसद से इन चीजों को यहां रखा था।

साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें संदेश दिया कि नीति पर राजनीति कभी हावी नहीं होनी चाहिए।

आईपीएस अधिकारियों के संघ नेे आईएएएस अधिकारियों के साथ वेतन तथा करियर में मिलने वाले अन्य लाभों में समानता की मांग की। आईपीएस अधिकारी संघ ने उनके वैध अधिकारों के मिलने में हो रही देरी में आईएएएस अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत किया।

फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन करने पर दिल्ली की एक अदालत 18 अक्तूबर को आदेश देगी। ईरानी पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र लेखक ने मामला दर्ज कराया है।

विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।