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Search Result : "सरकारी राजस्व"

कैग ने पकड़ी गुजरात सरकार की गड़बड़ी

कैग ने पकड़ी गुजरात सरकार की गड़बड़ी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एकाउंटिंग मानक नियमों के उल्लंघन के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसने 2013-14 के दौरान राजस्व अधिशेष को बढा-चढाकर पेश करने के लिए एकाउंटिंग मानक नियमों का उल्लंघन किया। 2013-2014 में प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
आंगनवाडी में जहरीले भोजन से मौत

आंगनवाडी में जहरीले भोजन से मौत

आंध्र प्रदेश के दोंतामुर गांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से दो वर्षीय लड़के की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना रंगमपेटा मंडल के जी दोंतामुर गांव में हुई।
सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग

सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।
भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता

भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ठुकराया था उसकी झोली भर दी।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया

सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया

यूपीए सरकार के दौरान पत्रकारों और कॉरपोरेट लॉबी की सांठगांठ का खुलासा वाली घटना के बाद एनडीए सरकार में इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है।
कंपनियों ने लगायी कोयला खदानों की ऊंची बोली

कंपनियों ने लगायी कोयला खदानों की ऊंची बोली

कोयला खदानों की ‌नीलामी का दौर जारी है और अब तक वेदांता ग्रुप की कंपनी बाल्को ने चोटिया ब्लॉक के लिए 3,025 रुपये प्रति टन की सबसे ऊंची बोली लगाई है। कंपनियां बढ़-चढ़कर बोली लगा रही है ब्लॉक की नीलामी से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने का अनुमान है।
बहल का ड्रामा या सरकारी दबाव?

बहल का ड्रामा या सरकारी दबाव?

समय 11.45, स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से भरा सम्मेलन कक्ष। सबकी निगाहें कक्ष में लगे स्क्रीन पर टिकी हुई थी। चैनलों के ओबी वैनकर्मी फुटेज के लिए केबल को इधर से उधर करने में लगे हुए।
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