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भारत-पाक: विदेश सचिवों की वार्ता फिलहाल टली

भारत-पाक: विदेश सचिवों की वार्ता फिलहाल टली

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। बातचीत को बेहद निकट भविष्य तक के लिए टालने का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया। भारत सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का स्वागत करते हुए पाक एसआईटी के भारत दौरे पर अपनी सहमति दे दी है।
इंद्राणी ने दी आवाज के नमूने की जांच पर सहमति

इंद्राणी ने दी आवाज के नमूने की जांच पर सहमति

शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी आवाज के नमूने के परीक्षण के लिए आज एक अदालत में अपनी सहमति दे दी। इंद्राणी ने अदालत से कहा, मैं परीक्षण के लिए सहमति देती हूं।
मोदी के मन की बात पर आयोग की मौन सहमति

मोदी के मन की बात पर आयोग की मौन सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में लागू चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम के प्रसारण पर लाल झंडी नहीं दिखाई है।
राजग  में सीटों को बंटवारे को लेकर नहीं बनी सहमति

राजग में सीटों को बंटवारे को लेकर नहीं बनी सहमति

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं की बैठक में भाजपा ने साफ कर दिया कि वह 150 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए रहेगी।
याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

1993 बम धमाकों में मिली फांसी की सजा पर रोक के लिए दायर याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जजों की एक पीठ ने सुनवाई की। दोनें पक्षों को सुनने के बाद पीठ के दोनों सदस्य जज किसी एक फैसले पर एकमत नहीं हो पाए। इस वजह से पीठ के दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए हस्तांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और अमिताव रॉय की पीठ को भेजा है जो 29 जुलाई को इसपर सुनवाई करेंगे।
यूपी में किसानों की सहमति बिना भू अधिग्रहण नहीं

यूपी में किसानों की सहमति बिना भू अधिग्रहण नहीं

केंद्र की भूमि अधिग्रहण नीति पर भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को भूमि स्वामियों और भूमि धारकों के साथ परस्पर समझौते के जरिए अधिग्रहित किया जाएगा।
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