पाक कहे तो कश्मीर में दाखिल हो सकती है तीसरे देश की फौज: चीन
चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स हर रोज भारत के खिलाफ उकसाने वाले लेख छाप रहा है।
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NSE में तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग बाधित, वित्त मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट
तकनीकी खराबी के कारण एनएसई में स्टॉक ऑडर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही कैश और एफएंडओ में भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पाई है।
आदर्श सोसायटी घोटाले में दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई आला अफसर घेरे में, रिपोर्ट में खुलासा
मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाले में रक्षा मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक हाई लेवल कमेटी की जांच में सेना के दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई रिटायर्ड आला अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। इन अफसरों पर घोटाले को अंजाम देने व कमीशन लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।
मणिशंकर अय्यर ने मोदी से कहा- बंदूक की नोंक पर कश्मीर की हिंसा हल नहीं हो सकती
आतंकी कमांडर बुरहान वाली की बरसी से एक दिन पहले यानि 7 जुलाई को कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयान पर अपनी कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोज ने कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं बुरहान को जिंदा रखता और उससे बात करता।
मंदसौर ग्राउंड रिपोर्ट: तो फिर शांत रहा मंदसौर का अंधाधुंध फायरिंग वाला स्पॉट
ठीक एक महीने बाद मंदसौर की सुबह, 6 जून को यहां पुलिस फायरिंग में 5 किसान मारे गए थे।
सांप्रदायिक हिंसा: केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बदुरिया और बासिरहाट इलाके में मंगलवार को साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।
मॉइक्रोसॉफ्ट में जा सकती हैं हजारों नौकरियां
माइक्रोसॉफ्ट अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने की योजना के तहत हजारों नौकरियों की छंटनी की तैयारी कर रही है।
जीएसटी आने से पहले कारोबारी बदल लें आदत वरना हो सकती है जेल
पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा इससे न केवल देश का ढांचा बदल जाएगा बल्कि कारोबार करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव आएंगे। बेहतर होगा कारोबारी अपनी आदत बदल लें वरना जेल के लिए तैयार रहें। यानी जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सब कुछ ऑन लाइन होने से आपको अपनी आदतों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
योगी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, कहा- पिछले 14-15 सालों में यूपी विकास से पिछड़ गया था
अपना 100 दिन का खाका पेश करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 14-15 सालों से उत्तर प्रदेश जातिवाद और परिवारवाद में उलझ के विकास से पिछड़ गया था।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
