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एक ओर जहां हम निर्भया गैंगरेप के आरोपियों से संबं‌धित डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पाबंदी लगाने में जुटे हैं और इसपर देश में अच्छी-खासी बहस चल रही है वहीं अमेरिका में वहां के एक टीवी स्टेशन ने जेल में बंद एक कैदी का इंटरव्यू प्रसारित किया है जिसने यह कह कर सनसनी फैला दी है कि अगर वह गिरफ्तार नहीं होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मार गिराता।

सरकार और रिजर्व बैंक के बीच महंगाई को नियंत्रण में रखने के समझौते और इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को सौँपे जाने के एक पखवाड़े के अंद भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मुख्य ब्याज दर (रेपो रेट) 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर बाजार को चौंका दिया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार दो बजट पेश कर चुके हैं और दोनों ही बजट में खास बात रही है उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों के लिए खुलकर फंड की व्यवस्‍था करना।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।

विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले सप्ताह छह अरब डालर की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कोई स्तर पर्याप्त नहीं होता है।

पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्‍था ने सूची जारी कर एचएसबीसी के एक लाख से अधिक ग्राहकों और उनके खातों का जिक्र किया है जिनमें कुल 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि जमा करने का उल्लेख है। इस सूची में 19000 से अधिक ऐसे ग्राहक हैं जिनका देश नहीं दर्शाया गया है।

जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और नरेश गोयल ने सिरे से खारिज कर दिया कि उनका स्विस बैंक में किसी तरह का अवैध खाता है।

संयुक्त अरब अमीरात आने वाले दिनों में इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खिलाफ नए सिरे से सामने आ सकता है। वह आइएस विरोधी अमेरिकी अभियान में अपनी हवाई कार्रवाई बहाल कर सकता है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरकार ने 9 बैंकों की मदद करने का फैसला किया है।