वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइवे प्रॉजेक्ट्स का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने आज संसद में एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है कि कई टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपना राजस्व कम करके दिखाया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।