पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रुप से महत्वपूर्ण जाट समुदाय को रिझाने की कोशिश करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी को उसके लिए सबसे बड़े दांव के रुप में पेश किया और कहा कि अजीत सिंह की अगुवाई वाला रालोद अथवा कोई अन्य दल उसके हितों की पूर्ति में मदद नहीं करेगा।
दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में एक बेहतर निवेश संभावनाओं वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके भारत के मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहां प्रत्येक 100 मतदाताओं में से केवल सात ही करदाता हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय लेकतंत्र विकसित नहीं हो सका है।
पंजाब में राजनीतिक उठापटक चरम पर है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे मतदाताओं को रिझाने का सिलसिला जारी है। जनसभाएं, रैलियां, आरोप-प्रत्यारोप सब चल रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पेड न्यूज का नोटिस जारी किया गया है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी :आप: पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली यह पार्टी सरकार चलाने में विफल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों से बतौर मतदाता अपना पंजीकरण कराने तथा मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया है।
वोट और लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर शरद यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, वोट और बेटी के प्रति प्यार और इज्जत एक सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा बेटी से प्यार करते हैं वैसे ही वोट से भी प्यार कीजिए, तभी देश और सरकार अच्छी बनेगी। शरद यादव के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज जवाब मांगा है।
भाजपा सांसद डॉ. प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी को मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। सांसद के इस ताजा बयान से सियासी गलियारों मेंं विवाद पैदा हो गया है। बागपत में पार्टी के युवा सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में सांसद ने दो टूक कह दिया कि भाजपा को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के तहत विस्कॉन्सिन प्रांत में पड़े मतों की गणना फिर से की जाएगी। इसको लेकर तीसरी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से दो आवेदन मिले थे, जिन्होंने रूसी हैकरों द्वारा मतदाता प्रणाली में घुसपैठ करने की आशंका प्रकट की है।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।