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प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में भारिपा बहुजन महासंघ (बीबीएम) ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बीबीएम का केवल एक विधायक है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र में अकोला और वाशिम जिले के बाहर पार्टी की कोई उपस्थिति नहीं है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार कांड मामले में विवादास्पद बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खां के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा सदस्यों के और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बसपा सदस्यों के हंगामे की वजह से विधानसभा में आज प्रश्नकाल नहीं हो सका।

रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर - एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी।

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने काफी जद्दोजहद के बाद 61 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें जालंधर जिले की नौ विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। जालंधर के नौ में से जालंधर केंद्रीय विधानसभा के लिए पार्टी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहरी) राजिंदर बेरी को उम्मीदवार बनाया है। बाकी आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है।

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।

समाजवादी पार्टी ने उत्‍तर प्रदेश में उम्‍मीदवारों की जो नई सूची जारी की है उसमें परिवारवाद और बाहुबलियों का बोलबाला है। शनिवार को पार्टी ने 23 उम्‍मीदवारों की नई सूची जारी की है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।

सियासी कबाड समेटने तथा लंगडे़ घोडे़ पर दांव खेलने के सत्तारूढ गठबंधन के नेताओं के आरोपों के बीच प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना जहां निर्बाध रूप से जारी है वहीं दूसरी ओर इससे कांग्रेस के लिए भी टिकट बंटवारे में मुश्किल पैदा हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की बनारस यात्रा कुछ महत्‍वपूर्ण होगी। इसमें पार्टी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। पार्टी सूत्रों की मानें तो नरेंद्र मोदी बूथ स्तरीय बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का मुखड़ा कौन होगा इसका खुलासा कर सकते हैं।