अमेरिका ने भारतीयों को दिया सबसे अधिक वीजा
अमेरिका के व्यापार उपमंत्री स्टीफन एम सेलिग ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने यहां के लिए सबसे अधिक वीजा भारत के लोगों के लिए जारी किया है।
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प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के खर्चे पर परदा क्यों
सूचना के अधिकार के तहत मिला नरेंद्र मोदी की सिर्फ दो यात्राओं का आंशिक ब्यौरा। सेशल्स में 1,26,61,928 रुपये (एक करोड़, छब्बीस लाख, 61 हजार 9सौ अठाइस रुपये) और मॉरिशस में 13,792,690 (1करोड़, 37 लाख, 92 हजार, छह सौ नब्बे रुपये खर्च हुए और यह आंशिक खर्च है। आखिर क्यों नहीं दे रहा पीएमओ पूरा ब्यौरा?
केंद्रीय कर्मी विदेश जा पाएंगे या नहीं, 21 दिन में चल जाएगा पता
विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
भारत में भी विवादों से घिरीं देवयानी खोबरागड़े
कैसे साल भर में बदल गई देवयानी खोबरागड़े को लेकर भारत सरकार की राय।
तीस्ता सीतलवाड़ के संगठन की सीबीआई जांच
एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने में जुटी केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
जेटली ने पाया था, ललितगेट में अडानी भी शामिल
ललितगेट की आंच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाली अडानी समूह तक भी पहुंच गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के तौर पर एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ललित मोदी को आईपीएल नीलामी अडानी व वीडियोकॉन समूह को फायदा पहुंचाने का दोषी पाया गया है।
तीस्ता सीतलवाड़ के दो एनजीओ को नोटिस
गुजरात के दंगों से जुड़े मामलों को जोर-शोर से उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को घेरने का एक और प्रयास किया गया है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके द्वारा संचालित दो एनजीओ को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
विश्व भर में अमेरिका की वीजा सेवाएं बाधित
कंप्यूटर प्रणालियों पर हद से अधिक निर्भरता कितनी नुकसानदेह हो सकती है यह शायद दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका को अब समझ में आए। दरअसल कंप्यूटर प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की वीजा जारी करने की प्रक्रिया बाधित हो गई है।
अंबानी, अडानी और वेदांता को राहत, अन्य 22 सेज रद्द
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
विदेशी दाताओं पर नकेल से पूंजी पलायन का खतरा
कारपोरेट क्षेत्र का एक हिस्सा और भारत के वित्त मंत्रालय में एक प्रभावशाली तबका विदेशी दान दाताओं के मामले में ज्यादा अनुदार रवैये की उपयोगिता के बारे में संशय रखता है। उनकी राय में सामाजिक क्षेत्र में विदेशी दाता पूंजी के प्रति ज्यादा अनुदार रुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्साहित करेगा। ऐसी कारपोरेट राय की अगुवाई नारायण मूर्ति करते हैं। देखें नृपेंद्र मिश्र की पंचायती क्या रंग लाती है।
