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रघुराम राजन ने अपनी किताब 'I Do What I Do: On Reforms Rhetoric and Resolve' में नोटबंदी से जुड़ी कई बातों का भी उल्लेख किया है। किताब में राजन ने लिखा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी आरबीआई ने नोटबंदी पर फैसला नहीं लिया था।

दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार धार्मिक किताबों से संबंधित 20 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टाल्स में पुस्तक प्रेमियों के लिए मोक्ष, मानसिक शांति से जुड़ी ढेरों किताबें रखी गई हैं।

झारखंड सरकार ने संथाली महिलाओं के अश्लील चित्रण का आरोप लगाते हुए हांसदा की किताब ‘आदिवासी विल नॉट डांस’ पर बैन लगा दिया।

रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन पर आधारित 'प्रेसीडेंट प्रणब मुखर्जी-अ स्टेट्समैन' नामक किताब का विमोचन हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने मतभेद अपने पास रखे और सरकार के कामकाज को प्रभावित नहीं होने दिया।

आईसीएसई बोर्ड की स्कूलों में पढ़ाई जा रही एक किताब पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इस किताब के एक चैप्टर में ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिद को जिम्मेदार बताया गया है।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर वाले बैग भले ही उत्तर प्रदेश में धूल फांक रहे हों, लेकिन गुजरात में ये बैग स्कूली बच्चों को बांटे जा रहे हैं। गुजरात सरकार की तरफ स्कूली बच्चों को बांटे गए इन बैग्स पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी मिली है।

बीयर शॉप के उद्घाटन को लेकर सुर्खियों में आईं राज्यमंत्री स्वाति सिंह आज एक बार चर्चा में बनी हुई हैं। स्वाती सिंह ने ज्येष्ट मास के आखिरी मंगलवार को एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रसाद के साथ 100-100 के नोट भी बांटे। चर्चा है कि सीएम योगी भी बियर शॉप उद्घाटन मामले के बाद स्वाति से नाराज हैं।

रातो रात बड़े फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ के यूपी में ये कैसा अजब मामला सामने आया है। ये मामला कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे का है। जहां उनके मुसहर बस्ती के दौरे से पहले प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां साबुन, शैंपू और सेंट बांटे। साथ ही, साफ-सुथरा रहना को कहा।

सतारा जिले का एक गांव स्ट्रॉबेरी के लिए काफी लोकप्रिय है लेकिन अब यह गांव किताबों के कारण भी लोकप्रिय होने जा रहा है। दरअसल इस गांव को भारत का पहला किताबों का गांव वाला टैग मिलने वाला है।

हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।