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उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के एक शिविर पर आज हुए फिदायीन हमले में सेना का एक कैप्टन और दो सैनिक सैनिक शहीद हो गए।

कश्‍मीर में पुलिस पर पथराव करने वाली 21 साल की अफशां आशिक अब पत्‍थरबाजी करने की बजाए देश के लिए फुटबाल खेलना चाहती है।

गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने राज्य में हुए एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख वंजारा ने कहा कि गुजरात में कोई भी एनकाउंटर फर्जी नहीं था। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी राजनेताओं को मारने और राज्य की शांति और समृद्धि को नष्ट करने के लिए आए थे।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहमू गांव में सोमवार को आतंकियों ने गोलीबारी कर पीडीपी के जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी पर हमला किया। घायल अब्दुल गनी की अस्पताल में मौत हो गई। जिस दौरान यह हमला हुआ उस समय वह श्रीनगर पीडीपी नेताओं से मिलने जा रहे थे। पिछले दो हफ्तों में दक्षिण कश्मीर में किसी पीडीपी नेता पर यह तीसरा हमला है।

असामान्य रूप से कठोर अपने संपादकीय में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा।

कश्मीर घाटी में तनाव को रोकने के लिए इंटरनेट सेंवाएं बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के सस्पेंड किए जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को दक्षिण एशिया में शांति के लिए मुख्य बाधा बताते हुए कहा कि यह वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे पर काम करें।

घाटी में बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार पर जल्‍द बड़ा फैसला ले सकती है। हिंसा के दौर के बीच वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें बढ़ रही हैं। कानून व्‍यवस्‍था में गड़बड़ी को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि भाजपा और पीडीपी का गठबंधन भी टूट सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद गठबंधन पर भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

देश भर में गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी के बीच जम्मूूूू-कश्मीर से भी इस तरह की खबर आई है। कथित गौरक्षकों ने 9 साल की एक बच्ची समेत पांच लोगों के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।