तीन तलाक गैरकानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया फैसला
अब कोई मुस्लिम मर्द तुरंत तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा।
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तीन तलाक पर SC के फैसले को मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
137 वर्षों में सबसे गर्म साल रहा 2016, धरती के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि
इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि ऊपरी समताप मंडल में ओजोन का लेवल हर दशक में 2-4 प्रतिशत बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि 1990 के दशक के बाद से ओजोन परत में सुधार हो रहा है।
सिलेक्टर्स को 15-15 लाख रुपये देने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मदनलाल
मदनलाल ने ट्विटर पर लिखा, "यह पढ़कर हैरान हूं कि चयनकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्हें खराब नहीं सर्वश्रेष्ठ टीम का ही चयन करना होता है।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
राज्यसभा चुनाव में EC के वोट रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी भाजपा
राज्यसभा चुनाव में हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा ने फैसला किया है कि वह चुनाव आयोग के द्वारा वोट रद्द करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी।
खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नाम नहीं शामिल किये जाने से हैरान हूं: दीपा मलिक
दीपा मलिक पैरालम्पिक गेम्स में मेडल जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला हैं। साल 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
