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किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए वित्तीय मदद सबसे कारगर कदम है। किसानों को दो हजार रुपये...

नोटबंदी का आम आदमी पर क्या असर पड़ा। इसका सीधा-सा जवाब है कि घटती अर्थव्यवस्था में रोजगार और कारोबार...

गुजरात के चुनाव में किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा अहम आर्थिक मुद्दे हैं। नोटबंदी के बाद जीएसटी का...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा दोनों के लिए आर्थिक मुद्दों और रोजगार के संकट को हल करने की...

प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त जो मकसद बताए थे, वे रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खारिज होते दिखते हैं। अगर सरकार हकीकत को स्वीकार किए बगैर अपने तर्क देती रही तो अच्छे दिन की ओर बढ़ना आसान नहीं होगा।

नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।

पीएम मोदी के कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले पर अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी के प्रतिष्ठित दैनिक 'द हिंदू' में बड़ी ही बेबाकी से विचार रखे हैं। मनमोहन सिंह ने अपने संपादकीय लेख में कहा, ऐसा कहा जाता है, 'पैसा एक विचार है जो आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।' लेकिन 8 नवंबर को एक झटके ने करीब 125 करोड़ लोगों के विश्वास को बर्बाद कर रख दिया है। इस फैसले के चलते एक रात में ही 500 और 1000 रुपये के रूप में मौजूद देश की 85 फीसदी मुद्रा बेकार हो गई।

कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुई हिंसा पर शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखा है कि 'कश्मीीर की वर्तमान स्थिति राष्‍ट्रीय सुरक्षा के लिए एक तरह से धोखा है, क्या महबूबा मुफ्ती के हाथों में कश्मीर घाटी की कमान देकर भाजपा ने गलती तो नहीं की?'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि योग को विश्व पटल पर स्थापित करना सराहनीय प्रयास है, लेकिन इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाने से क्या लोगों को मुद्रास्फीति के दर्द से राहत मिलेगी।क्‍या महंगाई से राहत मिल जाएगी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।