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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। पीएम कतर, स्विटजरलैण्ड, अमेरिका और मैक्सिको भी जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में वह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत-अफगान मैत्री सहयोग कार्यक्रम के तहत निर्मित सलमा बांध का उद्घाटन करेंगे। पीएम की इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत के व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना और संबंधों को नई गति प्रदान करना है।

मां बाप को दुनिया में हर जगह भगवान का दर्जा दिया जाता है लेकिन अब कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती है, जो माता पिता को भी कठघरे में खड़े कर देती हैं। जापान में ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला वाकया हुआ है।

माकपा नेता सीताराम येचुरी का मानना है कि मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गिराने पर आमादा है। उनकी राय है कि भाजपा के हिंदू राष्‍ट्रवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को उलझाया है। इसकी आर्थिक नीतियों ने देश को कम और पूंजीवादी पाश्‍चात्‍य देशों को ज्‍यादा फायदा पहुंचाया है। पार्टी ने संसदीय लोकतंत्र पर हमला करते हुए देश की संवैधानिक संस्‍थानों का मखौल उड़ाया है।

आतंकवाद के बढ़ते खतरे से उपजी चुनौती को भयावह करार देते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह इस अभिशाप से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करे। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के लिए वास्तविक एवं प्रभावी वैश्विक सहयोग जरूरी है।

सिंगापुर विश्वविद्यालय के थिंक टैंक माने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज के वरिष्ठ शोधार्थी रोनोनंजय सेन ने नेशन एट प्ले : ए हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया नाम एक किताब लिखी है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।

भारत भर के तमाम पाठक, लेखक, प्रकाशक और पुस्तक मेले के प्रशंसक हर बरस मेले की बाट जोहते हैं। इस साल यह मेला हर साल की तरह प्रगति मैदान में 9 से 17 जनवरी 2016 को होगा।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन का मुद्दा उठाने पर भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद असल में आतंकवाद को पालने पोसने और प्रायोजित करने की अपनी ही नीतियों का शिकार हो गया है।

नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।