चना के निर्यात पर 7 फीसदी इनसेंटिव देगी सरकार, फिर भी निर्यात की उम्मीद कम
आर एस राणा
चना की कीमतों में घरेलू बाजार में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन...
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काबुली चना का आयात होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाया आयात शुल्क
घरेलू बाजार में काबुली चना की कीमतों में चल रही गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके आयात पर...
एमएसपी पर नेफैड ने चना की खरीद की शुरू, किसानों को मिलेगी राहत
किसानों को राहत देने के लिए नेफैड ने तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र की मंडियों से...
राजफैड चना के साथ ही सरसों की एमएसपी पर करेगी खरीद
किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने चालू रबी में सरसों के...
चना के आयात शुल्क में फिर बढ़ोतरी, क्या किसानों को मिल पायेगा उचित भाव
किसानों को चना के उचित भाव दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने महीने भर में इसके आयात शुल्क में दूसरी बार...
आयात को हतोत्साहित करने के लिए चना आयात शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
आर एस राणा
नई फसल की आवक का दबाव बनने से पहले ही चना की कीमतों में आई गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार...
राजस्थान में चना का उत्पादन 15.86 लाख टन होने का अनुमान
चालू रबी में राजस्थान में चना का उत्पादन 15,86,472 टन होने का अनुमान है। राज्य के कृषि निदेशालय के अनुसार चना...
यूपी और पंजाब चुनाव में भाजपा के खिलाफ देंगे वोट: जाट नेता
भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे पर छल करने का आरोप लगाते हुए जाट संगठनों और खाप पंचायतों ने गुरूवार को कहा कि समुदाय के सदस्य अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे।
छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को निशुल्क खसरा
छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग एक महीने से जारी लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पाया कि राज्य के किसान और ग्रामीण अपनी जमीन का खसरा-नक्शा लेने के लिए परेशान होते हैं। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मुफ्त खसरा-नक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
आदर्श ग्राम योजना: समन्वय के अभाव का आरोप
सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।
