कृषि में होगा चार फीसदी का विकास
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 में देश का कृषि क्षेत्र 4 फीसदी से अधिक बढ़ेगा।...
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योगी सरकार देगी रक्षा निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन
योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को रक्षा उपकरण निर्माण क्षेत्र में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश...
नीतीश कुमार ने कहा- प्राइवेट सेक्टर में भी हो आरक्षण
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत की है। सोमवार को...
शशि थरूर बोले, राजग और संप्रग, दोनों सरकारों ने की पर्यटन क्षेत्र की अनदेखी
पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को उसके अपने ही सांसद शशि थरूर ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की...
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने उपभोक्ताओं को पहले ही बता दिया था कि अगर हड़ताल होती है तो शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के तत्वाधान में विभिन्न यूनियनों ने किया है।
जम्मू एवं कश्मीर के उरी-नौगाम में घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद
जम्मू-कश्मीर के उरी और नौगाम में आज एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है।
नोटबंदी पर बोले मनमोहन सिंह, लाखों नौकरियां हो रही खत्म, निजी क्षेत्र का निवेश ध्वस्त
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर अपनी चिंता जाहिर की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास धीमा पड़ने की वजह नोटबंदी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था केवल सार्वजनिक व्यय के इंजन पर चल रही है। लाखों नौकरियां खत्म हो रही है और निजी क्षेत्र का निवेश ध्वस्त हो गया है।
आईटी क्षेत्र में जा सकती है 6 लाख लोगों की नौकरी, जानिए क्या हैं कारण
आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
