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डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।