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ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन आने वाले पांच सालों में भारत में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देगा। ये जॉब...

आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को पिछले दिनों बड़ा झटका लगा था जब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ...

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नए गाइडलाइन्स के अनुसार पोषण में सुधार के लिए अगर सरकारों ने...

हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए...

वित्त मंत्रालय ने आज दावा किया कि कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुनी होकर 5,000 अरब डॉलर पर पहुंच जाने...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने देश से टीबी जैसी बीमारी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य तय...

मीडिया के कुछ लोगों को तो पूर्वाग्रही कहा जा सकता है और प्रतियोगी भाव कि प्रधानमंत्री ने अर्णब गोस्वामी को ही पहले इंटरव्यू के लिए क्यों चुना? हम जैसे पत्रकार मानते हैं कि यह अर्णब गोस्वामी की बड़ी सफलता है, जो प्रधानमंत्री को अपने चैनेल को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सके। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी पुराने ढर्रे को त्यागकर दूरदर्शन अथवा लोक सभा, राज्य सभा टी.वी. चैनलों के बजाय एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने का फैसला कर नया अध्याय जोड़ा। यूं उनकी सरकार दावा यही करती है कि प्रसार भारती के दूरदर्शन चैनल की पहुंच दूरदराज के गांवों सहित देश के हर कोने में है, जहां निजी अंग्रेजी चैनल तो क्या हिंदी चैनल की पहुंच भी नहीं है।

ब्रिटेन पर कब कितना असर होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जनमत संग्रह के हिंदुस्तानी प्रवर्तक अरविंद केजरीवाल ‘भूत-चुड़ैल-आत्मा’ को जगाने-बुलाने के तमाशे में माहिर हैं। वह पिछले दो वर्षों के दौरान ‘जनमत संग्रह’ शैली में डेढ़ करोड़ की आबादी में से डेढ़ लाख के नाम पर बटन दबवाकर अपना फरमान जारी करते रहे हैं।

राजनेता हों या अधिकारी, कारपोरेट किंग पूंजीपति या मजदूर – अदालत और अस्पताल पहंुचते ही कांपने लगते हैं। अपराध छोटा हो या बड़ा – कानून का शिकंजा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह हाथ या पैर की ऊंगली का नाखून ही निकला हो अथवा हृदय रोग – सर्जन के चमकते चाकू से निकलने वाला नतीजा जिंदगी दे या ले सकता है।