Search Result : "Peaceful solution to conflict"

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।

फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि उड़ी में हुए आतंकी हमले में गई जानों के लिए उनका दिल भी रोता है और वह देश का गुस्सा समझते हैं लेकिन पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार कर देना आतंकवाद का हल नहीं है।

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वी. वी. एस. लक्ष्मण जैसे पूर्व दिग्‍गज खिलाडिय़ों पर भी हितों के टकराव की गाज गिर सकती है क्‍योंकि ये सभी पूर्व खिलाड़ी किसी-न-किसी रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के अनुबंध से जुड़े हैं या फिर कंपनियों के साथ इनका करार है। इस वजह से उनकी बीसीसीआई से जुड़ी जिम्‍मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं।

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।