सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश विधायिका की सदस्यता का रास्ता साफ
विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव की अधिसूचना अगस्त 29 को जारी होगी और नामांकन सितम्बर 5 तक हो सकेगा।
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भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
साल 2000 के बाद बिल गेट्स ने किया सबसे बड़ा दान
पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।
गोरखपुर त्रासदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।
गुजरात राज्यसभा चुनावः दो वोट को लेकर कांग्रेस-भाजपा में जंग
गुजरात राज्यसभा चुनाव की जंग अब चुनाव आयोग में चल रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दो वोटों की वैधता को लेकर आमने सामने हैं। दोनों दलों के दिग्गज आयोग के सामने अपनी दलील रख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दो विधायक ने वोट देने के दौरान अपने वोट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिखाए हैं, इन्हें खारिज किया जाना चाहए तो भाजपा ने उऩके आरोप को निराधार बताया है।
मध्य प्रदेश: कैदियों के एनकाउंटर मामले में जांच आयोग का समय तीन महीने बढ़ा
दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
