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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।

दिल्ली में शकूरबस्ती इलाके में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के समय हुई एक बच्ची की मौत के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियां तोड़ने के दौरान 6 महीने की बच्ची की मौत के मामले की जांच का आदेश दिया है। केजरीवाल ने भारी सर्दी में गरीबों को बेघर करने के रेलवे के अभियान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उधर, भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर जताई आपत्ति, कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने जताई आशंका और चैन्ने में लोगों को भी डर की कि राहत के जरिए विधानसभा चुनावों पर तो नहीं है नजर

अमेरिका के कोलारोडो शहर में अंधाधुंध गोलीबारी की एक घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है।

इराक के मुसोल इलाके में डेढ़ साल से आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा बंदी बनाए गए 38 भारतीयों के परिजनों के हाल-बेहाल, पेरिस पर आतंकी हमले के बाद अपने लोगों को जिंदा देखने की आस भी हुई कम, केंद्र की कूटनीतिक विफलता से नाराजगी

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से अभिनेता गजेंद्र चौहान को हटाने की छात्रों की मांग को लेकर 100 दिन से अधिक समय से जारी गतिरोध समाप्त करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई छात्रों के बीच आज ताजा दौर की बैठक असफल रही।

केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां कहा कि केंद्र अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करने के बाद ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने पर कोई निर्णय करेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत अधर में लटक गई है। पाकिस्तान ने जहां बातचीत के एजेंडे में कश्मीर को शामिल करने की पूर्वशर्त लगा दी है वहीं भारत ने कहा है कि अभी कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी।

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।