बीएस-4 ‘साइकिल’ पर सवार
बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति (बीएस-4) का सपा में विलय हो गया है। बीएस-4 के संस्थापक और बसपा सरकार...
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संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
सलिल ए. पारेख बने इंफोसिस के सीइओ और एमडी
भारत की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इंफोसिस ने शनिवार को सलिल एस. पारेख को कंपनी का नया सीईओ और मैनेजिंग...
अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
