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सीएए लागू होने के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च

सीएए लागू होने के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में...
दिल्ली: 7 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारी निकालेंगे शांतिपूर्ण मार्च, पदोन्नति और रिक्तियों को भरने से जुड़ा है मामला

दिल्ली: 7 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारी निकालेंगे शांतिपूर्ण मार्च, पदोन्नति और रिक्तियों को भरने से जुड़ा है मामला

कैडर में पदोन्नति, रिक्तियों को भरने और 2022 कैडर समीक्षा समिति (सीआरसी) की रिपोर्ट जारी करने से संबंधित...
पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के कुछ दिनों बाद उत्तर...
वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य...
ईशान किशन-श्रेयस अय्यर विवाद: बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध से इनको हुआ सबसे ज्यादा फायदा

ईशान किशन-श्रेयस अय्यर विवाद: बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध से इनको हुआ सबसे ज्यादा फायदा

बुधवार को, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2023-2024 सीज़न के लिए भारतीय पुरुषों के केंद्रीय...
केंद्र सरकार ने चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया, किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया: किसान नेता पंढेर

केंद्र सरकार ने चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया, किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया: किसान नेता पंढेर

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का आदेश किया रद्द

मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का आदेश किया रद्द

मणिपुर उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 के आदेश से एक पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें राज्य से मैतेई...
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