मोबाइल-बैंक खाता के लिए आधार अनिवार्य नहीं, जानिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध...
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं
आपसी सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को...
सुप्रीम कोर्ट में 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई19 जनवरी तक टली
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती...
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए पर टली सुनवाई, अब 27 अगस्त को होगी बहस
सुप्रीम कोर्ट ने 35-ए की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब मामले की...
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास
गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया...
धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, बहस पूरी
धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर चल रही बहस मंगलवार को पूरी...
धारा 377 पर सुनवाई जारी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में यह तय करने के लिए सुनवाई चल रही है कि समलैंगिकता अपराध है या नहीं। बुधवार को एडिशनल...
आधार के दूरगामी नतीजों से कोई वाकिफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दी दलील
सुप्रीम कोर्ट में आधार की संवैधानिकता वैधता पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आधार कार्ड के...
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
