केंद्र ने चीनी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 फीसदी किया
चीनी मिलों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने चीनी के आयात पर शुल्क को 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया...
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चीनी पर आयात शुल्क में हो सकती है बढ़ोतरी, निर्यात नियमों में छूट
चीनी की कीमतों में चल रही गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार चीनी के आयात पर शुल्क को बढ़ाकर 100 फीसदी कर...
केंद्र क्रुड पॉम तेल के आयात पर शुल्क 5 फीसदी घटाएं — अतुल चतुर्वेदी
घरेलू उद्योग के भले के लिए केंद्र सरकार को आयातित क्रुड पॉम तेल के आयात पर शुल्क को 5 फीसदी कम कर देना...
पायलट ने उड़ान भरने से किया इनकार, सड़क के रास्ते जयपुर से दिल्ली लाए गए पैसेंजर
एयर इंडिया का एक ऐसा वाकया जिसे उसके पैसेंजर्स शायद ही भुला पाएं। इन मुसाफिरों का ये अनुभव हमेशा दर्द...
सरकार ने गेहूं का आयात शुल्क किया दोगुना, किसानों को राहत
सरकार ने गेहूं के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक...
‘बीते एक साल में ड्यूटी पर तैनात 380 से अधिक पुलिसकर्मियों की हुई मौत’
बीते एक साल में ड्यूटी के दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक...
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई गिरावट, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी
केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की कटौती कर दी है। इस...
रमन सिंह सरकार के मंत्री ने बेटे की शादी में लगवाई सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी
लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।
तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि हम यह कदम किसानों के हक में उठाना चाहते हैं।
सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया
सरकार ने मंगलवार को गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
