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राशन कार्ड आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए है, पते के प्रमाण के लिए नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

राशन कार्ड आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए है, पते के प्रमाण के लिए नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि राशन कार्ड विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक...
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के सोने और हीरे के आभूषणों को...
बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मोदी को महिला सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं: टीएमसी

बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मोदी को महिला सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं: टीएमसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ''दोहरे मानदंड'' अपनाने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने बुधवार को कहा कि...
राम रहीम को अब हमारी इजाजत के बिना पैरोल न दी जाए, हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश

राम रहीम को अब हमारी इजाजत के बिना पैरोल न दी जाए, हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि उसकी अनुमति के बिना डेरा सचा सौदा प्रमुख और...
दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों का निलंबन; हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों का निलंबन; हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के...
ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली...
'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के "व्यास तहखाना" में "पूजा" की अनुमति देने वाले...
असम कैबिनेट ने मुसलमानों के बीच बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अधिनियम को निरस्त करने की दी मंजूरी

असम कैबिनेट ने मुसलमानों के बीच बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अधिनियम को निरस्त करने की दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए असम मुस्लिम...
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