Advertisement

Search Result : "form interim government"

यमुना सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए बेदखली नोटिस पाने वाले उस्मानपुर के लोगों ने कहा- हम कहां जाएं

यमुना सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए बेदखली नोटिस पाने वाले उस्मानपुर के लोगों ने कहा- हम कहां जाएं

दिल्ली के शाहदरा के उस्मानपुर क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान से कई लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे...
तीर्थयात्रियों को मिलेगा आराम! सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिबजी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी

तीर्थयात्रियों को मिलेगा आराम! सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिबजी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी

सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9...
'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वोट के लिए तमिलों के सामने करती है दिखावा': सीएम स्टालिन

'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वोट के लिए तमिलों के सामने करती है दिखावा': सीएम स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार वोटों की...
'अबू आज़मी देशद्रोही...', औरंगजेब की तारीफ को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही स्थगित

'अबू आज़मी देशद्रोही...', औरंगजेब की तारीफ को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही स्थगित

सत्तारूढ़ महायुति के सदस्यों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी को महाराष्ट्र...
ओडिशा सरकार ने पांच मार्च को पंचायती राज दिवस नहीं मनाने की घोषणा की, अवकाश निरस्त किया

ओडिशा सरकार ने पांच मार्च को पंचायती राज दिवस नहीं मनाने की घोषणा की, अवकाश निरस्त किया

ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने कहा कि वह पांच मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की...
आरईसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए ₹21,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई

आरईसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए ₹21,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने भोपाल में ग्लोबल...
लखनऊ में अवैध निर्माण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र सरकार और एलडीए से मांगा ब्योरा

लखनऊ में अवैध निर्माण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र सरकार और एलडीए से मांगा ब्योरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को निर्देश दिया है कि...
Advertisement
Advertisement
Advertisement