सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने तमिलना की स्व. जे. जयललिता अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के दो धड़ों में से किसी को भी पार्टी का मूल चुनाव चिह्ऩ नहीं दिया। पार्टी के दो हरे पत्तों के पहले चुनाव चिह्न को जब्त करते हुए आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही अम्मा की सखी शशिकला उर्फ चिनम्मा को टोपी चुनाव चिह्न दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बसपा ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में जांच की मांग की लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है।
समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोडशो बिना पूर्वानुमति के हुआ है और उनकी रैली से पहले टाउन हॉल का घेराव किया, जिसके कारण यहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी।
करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी अंचल के 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों के लिये सोमवार को 57. 36 प्रतिशत मतदान हुआ।
राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।
चुनाव प्रचार में नेताओं के भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए भाषणों पर संयम बरतने के निर्देश दिए हैं।