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नोटबंदी मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार, विपक्ष अपने रूख पर कायम

नोटबंदी मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार, विपक्ष अपने रूख पर कायम

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।
केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।
नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित, विपक्ष ने पीएम से मांगा जवाब

देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर भारी हंगामा किया जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार इस बात पर कायम रही कि वह नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।
उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से महागठबंधन बनाने की कवायद के बीच छह वामपंथी दलों ने आज एक मंच से प्रदेश के मतदाताओं से विकल्प चुनने की साझा अपील की।
काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।
मुलायम से फिर मिले पीके, तेज हुईं महागठबंधन की अटकलें

मुलायम से फिर मिले पीके, तेज हुईं महागठबंधन की अटकलें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की कवायद के बीच कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर ने आज सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से एक बार फिर मुलाकात करके हलचलें बढ़ा दी हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा पर हुए मतदान में पहली बार नहीं शामिल हुआ अमेरिका

संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा पर हुए मतदान में पहली बार नहीं शामिल हुआ अमेरिका

अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए कड़े व्यापार प्रतिबंध को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर मतदान में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि भारत समेत अन्य राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।
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