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आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने संकेत दिया है कि अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के मामले में कानून अपना काम करेगा और जो भी जरूरी होगा, उसी अनुसार मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।