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केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का सजगता से पालन कराने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्‍ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि सरकार मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा, हिफाजत और देखभाल सुनिश्चित करने को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार को इस बात से दृढ़ता से अवगत कराया गया है कि मछुआरों पर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए घोटाले में मीडिया की भूमिका को लेकर जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के सीमित ओवरों का कप्तान पद छोड़ने के अपने अचानक लिये गये फैसले के संदर्भ में आज कहा कि भारत में अलग प्रारूप के लिये अलग कप्तान की व्यवस्था नहीं चलती। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम अब तक की सबसे सफल टीम बनकर इतिहास रचेगी।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह विदेशी कर्मियों को अमेरिकियों की जगह लेने की इजाजत नहीं देंगे।

कुछ दिनों पहले भले ही महिलाओं ने हाजी अली दरगाह और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाने की अनुमति प्राप्त कर ली हो लेकिन कई मंदिरों में उनके जाने की राह लंबी है। आज केरल हाईकोर्ट ने पद्मनाभस्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड को जारी रखा है।

देश में वसूली में फंसे कर्जों और उनमें उलझती सम्पत्तियों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए बनायी गयी एक नयी संहिता कल से लागू होने जा रही है।

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।