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सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के एक पार्षद की ओर से मादक पदार्थ का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह राज्य को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश में कुछ समुदायों को निशाना बनाये जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार जाति, पंथ, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है और सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करती है।

आस्ट्रेलिया के चोटिल तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने कहा कि भारत को मेहमान टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज गंवाने का डर है और इसी कारण से वह विपक्षी टीम के क्रिकेटरों के खिलाफ लगातार शाब्दिक हमले कर रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि मध्यप्रदेश में ट्रेन में बम विस्फोट मामले के सिलसिले में लखनउ मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी के मारे जाने की घटना की जांच राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: करेगी।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।