चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।
विषम लिंगानुपात के लिए कुख्यात हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां लिंगानुपात ने 950 का आकंड़ा छुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस साल मार्च तक जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का रहा। उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी में ढांचागत और सांगठनिक बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बुरे नहीं हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ नीचे रही।
पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले लोगों से भाजपा नेताओं के साथ जुड़ने का विवाद थम नहीं रहा। अब एक और नया मामला भाजपा के चरित्र को उजागर कर रहा है। सेक्स रैकेट चलाने वाले एक आरोपी का नाम भाजपा के एक मंत्री से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने मसले पर आपत्ति लेते हुए कहा है कि भाजपा को साफ करना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी का यह कौन सा चेहरा सामने आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास पिछले 14 साल से वनवास भोग रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को राहत दिलाने के लिये राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव एक जिम्मेदारी के तौर पर लड़ना होगा। मोदी ने एक बार फिर सबका साथ-सबका विकास का नारा बुलन्द करते हुए प्रदेश की जनता का आहवान किया कि वह जात-पात और अपने-पराये की भावना से उपर उठकर विकास के लिये भाजपा को वोट दे।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।