कांगो रिपब्लिक में हुए एक बम धमाके में भारत के 32 शांति सैनिक घायल हो गए हैं। इस धमाके में एक स्थानीय बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस घटना की पुष्टि की है।
गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत की तर्ज पर संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले नीतीश कुमार के राज में बिहार में संघ की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भाजपा के पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार की अपने नारे के प्रति गंभीरता पर सवाल उठने लाजिमी हैं।
हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में दक्षिण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठनों के लोगों के प्रति हिंसा के साथ सामाजिक समरसता पर भी बात हुई।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के मोदी सरकार के दावे पर सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सवाल उठाया है कि पहली बार के दावे पर कौन सच्चा है, विदेश सचिव या रक्षा मंत्री। कांग्रेस का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है पर इस बार इसका खूब बखान किया गया।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने राव के काम को बेमिसाल बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व की सरकारों ने राव के साथ न्याय नहीं किया।
दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का पता जल्द ही बदल सकता है। 7 आरसीआर की जगह इस पते को अब 7 एकात्म मार्ग किए जाने का प्रस्ताव आ गया है। 22 सितंबर गुरुवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है।
ईद से ठीक पहले हरियाणा में चलाए गए मिशन बिरयानी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाराज हो गए हैं। कांग्रेस, इनेलो और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद जहां केंद्र की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को जवाब देना भारी हो गया है। गो सेवा आयोग के निर्देश पर शुरू किए गए मिशन बिरयानी से प्रदेश सरकार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है।