केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।
राजस्थान सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को भले ही बाढ़ प्रभावित जिलों में भेज दिया हो, मगर वे भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सीमित मात्रा में ही मदद का आश्वासन दे पा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में, कर्ज में डूबे तीन किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। आठ जून से अब तक 15 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के साथ खबर है कि अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सिहोर में कर्ज से परेशान पांच किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है।