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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।

राजस्थान सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को भले ही बाढ़ प्रभावित जिलों में भेज दिया हो, मगर वे भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सीमित मात्रा में ही मदद का आश्वासन दे पा रहे हैं।

पिछले 24 घंटे में, कर्ज में डूबे तीन किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। आठ जून से अब तक 15 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के साथ खबर है कि अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सिहोर में कर्ज से परेशान पांच किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए सभी जवान सीआरपीएफ 74 बटालियन के थे। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन रमन सिंह अपना दिल्ली का दौरा बीच में ही छोड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई है।

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा घाटी स्थित मेहता खेड़ी में उत्खनन में पुरातात्विक उत्खनन से बेशकीमती 50 हजार वर्ष प्राचीन 350 दुर्लभ पुरावशेष मिले हैं।

दक्षिण कन्‍नड़ से भाजपा सांसद नलिन कटील ने कहा हैै कि अगर उनकी पार्टी के नेता के बेटे कार्तिक के हत्यारों को दस दिन के भीतर नहीं पकड़ा गया तो दक्षिण कन्‍नड़ को आग के हवाले कर दिया जाएगा।

आज तक पिछड़े व दलितों के उद्धार की सिर्फ बातें होती रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए जोरशोर से काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बातें कहीं। वे प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा की सभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में घोष ने कहा कि भाजपा को जमीन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है लेकिन भाजपा राज्य के हर जिले में जमीन खरीदेगी और जिसे जो करना है कर ले।

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।