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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वप्निल परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने आज लोकार्पण किया। लगभग 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमानों की उड़ान एवं लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी के तौर पर काम करेगा। छह लेन के इस एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन अवसर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई समेत अन्य अत्याधुनिक विमानों ने इस सड़क से उड़ान भरी।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने आज जोर देकर कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को चौथे नंबर पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए जिससे वह और विराट कोहली फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं।

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली की दो रामलीला समितियों ने नवाजुद्दीन को अपनी रामलीला में भूमिका देने की पेशकश की है। दरअसल अपने शहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की रामलीला में उनके भागे लेने का विरोध किए जाने पर नवाज ने निराश होते हुए कहा था कि रामलीला में अभिनय करना उनके बचपन का सपना है।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के शासन में अक्सर अहम भूमिका निभाई है क्योंकि लोकतंत्र को इस देश के माहौल के अनुसार नहीं ढाला गया है।

बाॅलीवुड अभिनेता आमिर खान ने स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि महाराष्‍ट्र में पांच साल के भीतर पानी की कमी की समस्या सुलझाना उनका सपना है। उन्‍होंने कहा कि वह पूरी कोशिश करेंगे महाराष्‍ट्र में पानी की किल्‍लत की समस्‍या दूर हो।

रियो- ब्राजील में ओलंपिक की भव्यता एवं भारत की भागेदारी के साथ अधिकाधिक पदक पाने की शुभकामनाएं सब दे रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ लाखों-करोड़ों की भावनाएं खेलों से जुड़ी हुई हैं।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों में कॉम्बेट अभियानों के लिए महिलाओं की भर्ती करने से इंकार किया है लेकिन कहा कि अन्य संचालन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।