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राज्यसभा चुनाव में हुई नाटकीय घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल ने भाजपा के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया।

वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी (आईडब्ल्यूटी) के तहत भारत को झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर प्रोजेक्ट पूरा करने की इजाजत है।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।

जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में बीफ बैन की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा के एक नेता का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गो मांस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और बूचड़खानों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। जिससे विभिन्न प्रकार के मांसों की कीमतें घटेंगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

एम्स के पूर्व निदेशक एवं ट्रामा सेंटर के संस्थापक प्रमुख एवं जाने माने सर्जन डॉ. एम. सी. मिश्रा ने आउटलुक हिंदी से बात करते हुए बुधवार को कहा कि सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने मौत के साथ जंग खुद जीती है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।