रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) लागू होने से 95 प्रतिशत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लाभ मिला है तथा शेष पांच प्रतिशत लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का अगले दो माह में समाधान कर दिया जाएगा।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी से कहा कि एक रैंक, एक पेंशन :ओआरओपी: को वे अर्थपूर्ण तरीके से लागू करें। यह बात उन्होंने एक पूर्वसैनिक द्वारा कथित तौर पर इस मुद्दे को लेकर की गई आत्महत्या की पृष्ठभूमि में कही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को अपना हक पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सुमदो में सेना औऱ आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के क्रियान्वयन के लिए 5,500 करोड़ रूपये का भुगतान कर पूर्व में किए गए वादे को पूरा कर दिया गया है।
रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।